माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण को लेकर भारत सरकार ने कई आयोगों का गठन ही नहीं किया अपितु उनकी सलाह पर कार्य किया। परंतु फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसके संबंध में कोठारी आयोग 1964 ने कहा है बार-बार सलाह देने के पश्चात भी दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय स्तर पर … पढ़ना जारी रखें शिक्षा का व्यवसायीकरण →

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण को लेकर भारत सरकार ने कई आयोगों का गठन ही नहीं किया अपितु उनकी सलाह पर कार्य किया। परंतु फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसके संबंध में कोठारी आयोग 1964 ने कहा है बार-बार सलाह देने के पश्चात भी दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय स्तर पर … पढ़ना जारी रखें शिक्षा का व्यवसायीकरण की आवश्यकता →

भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण - भारत में स्वतंत्रता से पूर्व निजी क्षेत्र की प्रधानता की, परंतु योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ा है तथा निजी क्षेत्र के महत्त्व में सापेक्षिक रूप से कमी आई है। सन 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत निजी … पढ़ना जारी रखें भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण →

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - सर्व शिक्षा अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ी है और विद्यालय में ठहराव में सफलता मिली है। इसी प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने के लिए NUEPA ने 2006 में योजना पर विचार किया गया। योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष 2009 … पढ़ना जारी रखें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान →

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - सर्व शिक्षा अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ी है और विद्यालय में ठहराव में सफलता मिली है। इसी प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने के लिए NUEPA ने 2006 में योजना पर विचार किया गया। योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष 2009 … पढ़ना जारी रखें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 →

सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत भर में सभी को जहां तक संभव हो शिक्षित करना है। अक्टूबर 1998 में राज्य सरकारों को शिक्षा मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस यह तय करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने दिल्ली में बुलाई थी कि … पढ़ना जारी रखें सर्व शिक्षा अभियान →

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा - ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश शासन तक सभी के काल में भारत में शिक्षा पद्धति ने नवीन दिशा ग्रहण की। इसाई धर्म के प्रचार के लिए आई हुई मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। 1813 में … पढ़ना जारी रखें ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा →

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा - ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश शासन तक सभी के काल में भारत में शिक्षा पद्धति ने नवीन दिशा ग्रहण की। इसाई धर्म के प्रचार के लिए आई हुई मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। 1813 में … पढ़ना जारी रखें ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा 1835 →

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम इस पाठ्यक्रम की कमियों को देखें। विदेशी शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम से इसकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि हमारा प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित व पुराना है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह पाठ्यक्रम लाभदायक कुशलताओं का विकास तथा … पढ़ना जारी रखें प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के 6 गुण व 5 दोष →

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम इस पाठ्यक्रम की कमियों को देखें। विदेशी शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम से इसकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि हमारा प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित व पुराना है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह पाठ्यक्रम लाभदायक कुशलताओं का विकास तथा … पढ़ना जारी रखें प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम →

परीक्षा सुधार आवश्यकता - जैसे-जैसे समाज की विचारधाराओं में परिवर्तन होता चला गया। शिक्षा व्यवस्था व उसका स्वरूप भी परिवर्तित होता चला गया। जैसे ही शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित हुए तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षाविद विधियां अनुशासन शिक्षा बालक परीक्षा का मूल्यांकन आदि सभी परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कि शिक्षा की इतिहास … पढ़ना जारी रखें परीक्षा सुधार आवश्यकता →

परीक्षा सुधार आवश्यकता - जैसे-जैसे समाज की विचारधाराओं में परिवर्तन होता चला गया। शिक्षा व्यवस्था व उसका स्वरूप भी परिवर्तित होता चला गया। जैसे ही शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित हुए तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षाविद विधियां अनुशासन शिक्षा बालक परीक्षा का मूल्यांकन आदि सभी परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कि शिक्षा की इतिहास … पढ़ना जारी रखें परीक्षा सुधार आवश्यकता (6 Important Exam Improvement Needs) →

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 - वर्तमान में कोई भी घटना, समस्या, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय ना रहकर अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है। जैसे आतंकवाद आणविक शक्ति का दुरुपयोग प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, भूकंप इत्यादि। इसलिए पाठ्यक्रम ने भी विश्व स्तरीय रूप ले लिया है। विश्व के विद्वानों अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों और महापुरुषों, … पढ़ना जारी रखें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के उद्देश्य →

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 - वर्तमान में कोई भी घटना, समस्या, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय ना रहकर अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है। जैसे आतंकवाद आणविक शक्ति का दुरुपयोग प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, भूकंप इत्यादि। इसलिए पाठ्यक्रम ने भी विश्व स्तरीय रूप ले लिया है। विश्व के विद्वानों अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों और महापुरुषों, … पढ़ना जारी रखें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 →

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 - मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा में चिंतन किया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में क्या सुधार किया जाए? 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 में बुलाई गई सभा में निर्णय लिया गया कि 21 वी शताब्दी के लिए … पढ़ना जारी रखें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 →

संतुलित पाठ्यक्रम आवश्यकता - पाठ शालाओं की आत्मा होने के कारण पाठ्यक्रम में एकात्मक संतुलन और संजीवता होनी चाहिए। शिक्षा ऐसे जीवन के लिए होती है जो स्थिर न रहकर परिवर्तनशील होता है। शिक्षण एक निरंतर चलते रहने वाला कार्य है। इसीलिए यह थोड़े वर्षों में ही नहीं हो सकता। शैशव से मृत्यु तक का … पढ़ना जारी रखें संतुलित पाठ्यक्रम आवश्यकता →

केंद्र सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व - 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता पूर्व 1945 ईस्वी में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व प्रकाश में आ चुका था। स्वाधीन भारत की सरकार ने सन 1947 में ही शिक्षा मंत्रालय का गठन कर दिया और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया … पढ़ना जारी रखें केंद्र सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्व →

शिक्षा निदेशक के कार्य शिक्षा निदेशक के कुछ मुख्य कार्य निम्न है - शिक्षा निदेशक के कार्य शिक्षा निदेशक संपूर्ण राज्य में शिक्षा प्रशासन के प्रति उत्तरदाई होता है।वाह शिक्षामंत्री को शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों में सलाह देता है।राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद का वह पदेन सदस्य होता है। इस प्रकार वह विश्वविद्यालयों … पढ़ना जारी रखें शिक्षा निदेशक के कार्य →

केंद्र सरकार की शैक्षिक सलाहकार समितियां - केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग है जो केंद्रीय सरकार के शिक्षा विषयक कार्यों और उत्तर दायित्वों का निर्वहन करता है। शिक्षा विभाग के कार्य काफी विस्तृत है। इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार ने शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों को समुन्नत बनाने के … पढ़ना जारी रखें केंद्र सरकार की शैक्षिक सलाहकार समितियां →

दूरस्थ शिक्षा लक्षण - प्राचीन काल से ही हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था रही है। समय के साथ-साथ इसका भी स्वरूप बदलता रहा है। वर्तमान में यह पद्धति अत्यधिक विकसित हो चुकी है। काल में जहां ऋषि मुनि ज्ञान देने के लिए गांव गांव जाते थे या अपनी कुटिया में रहकर ज्ञान देते … पढ़ना जारी रखें दूरस्थ शिक्षा लक्षण →

मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य - मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वार सबके लिए खुले हैं। इसमें प्रवेश पाने के लिए आयु व आधारभूत शैक्षिक योग्यता आदि का कोई बंधन नहीं होता। इसमें सब युवक अथवा वृद्ध अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो किसी कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह … पढ़ना जारी रखें मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य →

शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय एक नवीन अवधारणा है। मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थ उस विश्वविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय परिसर से दूर रहने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। मुक्त विश्वविद्यालय के द्वार छात्रों के लिए सदैव खुले रहते हैं। इससे यह अभिप्राय है कि मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के … पढ़ना जारी रखें मुक्त विश्वविद्यालय →

दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता समझना बहुत ही आवश्यक है। दूरस्थ शिक्षा क्यों जरूरी है? दूरस्थ शिक्षा नि:संदेह बीसवीं सदी की देन है, परंतु इसकी आवश्यकता 21वीं सदी में ज्यादा महसूस की जा रही है। आधुनिक युग में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने के महत्वपूर्ण कारण निम्न है- 1. जनसंख्या विस्फोट 1947 में जब भारत आजाद … पढ़ना जारी रखें दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता →

दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिनके माध्यम से उन दूरदराज के लोगों को शिक्षित किया जाना है। जो किन्ही कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। ऐसे शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी को किसी विद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में दाखिला लेना नहीं पड़ता, अपितु वे अपने निवास स्थान पर रहते … पढ़ना जारी रखें दूरस्थ शिक्षा अर्थ परिभाषा →

शैक्षिक स्तर गिरने के कारण - स्वतंत्रता के बाद से यही कहा जा रहा है कि देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इस बीच देश में शिक्षा के संबंध में जितने भी आयोग का गठन (विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) किया गया। सभी ने शिक्षा के स्तर गिरने की बात … पढ़ना जारी रखें शैक्षिक स्तर गिरने के कारण – 10 Reasons of Declining Education →

शैक्षिक स्तर गिरने के कारण - स्वतंत्रता के बाद से यही कहा जा रहा है कि देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इस बीच देश में शिक्षा के संबंध में जितने भी आयोग का गठन (विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) किया गया। सभी ने शिक्षा के स्तर गिरने की बात … पढ़ना जारी रखें शैक्षिक स्तर गिरने के कारण →

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य प्राथमिक स्कूलों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। स्कूल सुधार योजना के एक आंशिक हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कूलों में आवश्यक न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री को उपलब्ध कराना मात्र नहीं है अपितु यह एक मानसिकता और आचरण … पढ़ना जारी रखें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड →

उच्च शिक्षा समस्याएं - भारत में विभिन्न स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का कार्य सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र में किया गया। इसके बाद भारत में जो भी शिक्षा आयोग गठित किए गए सभी ने विभिन्न स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य जारी रखा। 15 अगस्त 1947 को देश की … पढ़ना जारी रखें उच्च शिक्षा समस्याएं →

विश्वविद्यालय संप्रभुता से अभिप्राय विश्वविद्यालयों को कार्य प्रवेश अनुसंधान तथा प्रशासन संबंधी स्वाधीनता से है। वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की प्रभुसत्ता पर अनेक राजनीतिक नियंत्रण है। आयोग ने विश्वविद्यालय की प्रभुसत्ता के तीन क्षेत्र बताए हैं- विद्यार्थियों का चयन अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण विधियों का निर्धारण और अनुसंधान के क्षेत्र तथा … पढ़ना जारी रखें विश्वविद्यालय संप्रभुता →

विश्वविद्यालय संप्रभुता से अभिप्राय विश्वविद्यालयों को कार्य प्रवेश अनुसंधान तथा प्रशासन संबंधी स्वाधीनता से है। वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की प्रभुसत्ता पर अनेक राजनीतिक नियंत्रण है। आयोग ने विश्वविद्यालय की प्रभुसत्ता के तीन क्षेत्र बताए हैं- विद्यार्थियों का चयन अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण विधियों का निर्धारण और अनुसंधान के क्षेत्र तथा … पढ़ना जारी रखें विश्वविद्यालय संप्रभुता – University Sovereignty in Hindi →